ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਲਕੇ ਭਾਵ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ‘ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ’ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਅਹਿਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਦੇ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਜੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਟਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
