ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸੀ.ਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇਟਾ ਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



